सिरहा,कार्तिक १२ गते । सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा आयोजित न्यायिक पहुँच कार्यक्रम प्यानल छलफल कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर राजविराजका न्यायधीश कृष्ण सुवेदीले स्थानीय सरकारमा बनेको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार पुनर विचार गर्दै थप एक तह विस्तार गर्न सकियो भने मात्र सर्वसाधारणका लागि न्यायमा पहुँच पुग्न सक्ने वताउनुभएको छ । 

न्यायधिश सुवेदीले न्यायका लागि कठिनाई, झन्झटिलो र खर्चिलो हुने बुझाईका कारण आम नागरिकले न्यायमा पहुँच बाहिर रहेकाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै यी यस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई न्यायमा पहुँच हुन मद्दत पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

मधेश प्रदेश अन्तर्गत मुख्य मन्त्रालयका सचिव राजन नेपालले कानुनी सहयाताका लागि गरीव र अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत सर्वसाधारण जनतालाई केहि रकम सरकारले सहयोग गर्ने गरेको भए पनि जनचेतनाको अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेको वताउनुभयो ।

खास गरी मधेश प्रदेशका जटिलताको रुपमा रहेका नागरिकता सम्बन्धी जिज्ञासाको उत्तर दिंदै सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दहालले निर्वाचित वडाअध्यक्षले विना प्रमाण नागरिकताको लागि सिफारिस नगर्न आग्रह गर्नुभयो । 

लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष चतुरानन्द ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा धनगढीमाई नगरपाालिकाका उप प्रमुख संगिता चौधरी, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवछी देवी यादव, जिल्ला अदालत सिरहाका न्यायधीश माधव प्रसाद मैनाली, श्रेष्तादार राजकुमार अचार्य, यु.एन.डि.पि.मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि उर्मिला रोक्का र छ वटै वडाका वडा अध्यक्ष, न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरु, गाउँपालिकाको शाखा प्रमुख लगायत कार्यपालिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।