जनकपुर, ५ असार । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय तथा स्रोत–साधनको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र, मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्ज र फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर, ललितपुरद्वारा जनकपुरधाममा शुक्रवार आयोजित …संघीयताको कसीमा नेपाल सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटÚ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र अन्तरसरकारी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मधेश प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै नागरिकले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार, स्रोत र साधनको पर्याप्त हस्तान्तरण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनालाई व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वास, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी तथा जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य अनिता साहले बजेटले महिला, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विकासका प्रतिफल सबै वर्ग र समुदायसम्म समान रूपमा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति, योजना र बजेटबीच प्रभावकारी तादात्म्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. दिपक शाक्यको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीयता बिज्ञ तथा राष्ट्रियसभाका पुर्व सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा, मधेश प्रदेश नीति आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा, संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले नेपालमा वित्तिय सङ्घीयताको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको स्थिति तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, नेपाल सरकार तथा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका प्राथमिकता, वित्तीय संघीयताका चुनौती तथा सुधारका उपायबारे विस्तृत छलफल गर्नुभएको थियो ।
