पर्सा, २७ भदौ  । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण र विकासबीचको विद्यमान द्वन्द्व समाधान गर्न क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार ग्रिन र ग्रे–जोन निर्धारण गरी कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक सवाल, कानुनी स्पष्टता र समन्वयको आवश्यकता’ विषयक स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाबीचको पर्सा जिल्ला स्तरीय समन्वय बैठक ठोरी गाउँपालिका–५, सुवर्णपुरमा सम्पन्न भएको हो।

बैठकमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले मध्यवर्ती क्षेत्रको मूल उद्देश्य संरक्षण, समुदाय र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको बताउनुभयाे ।

उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रक्रियागत सुधारबाट समाधान हुने र कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने विषय छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विद्यमान अन्तरविरोध समाधानका लागि संघीयताको मर्मअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई परिषद्मा रूपान्तरण गरी संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै, वनजंगल तथा संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रलाई ग्रिन–जोन र बस्ती–आवादी तथा विकास क्षेत्रलाई ग्रे–जोन का रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“ग्रे–जोनका बस्ती क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिरका पालिकाले जस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विकास तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था सरल बनाउन आवश्यक देखिएको छ,” खतिवडाले भन्नुभयाे । ठोरी गाउँपालिकाको भूभाग चितवन र पर्सा दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभाजित हुँदा समन्वय, सहकार्य तथा व्यवस्थापनमा व्यवहारिक समस्या देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयाे। उहाँले ठोरीको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत राख्ने गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयाे ।यसरी क्षेत्रलाई एउटै व्यवस्थापन संरचनाभित्र ल्याउन सके संरक्षण र विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहज हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो।

श्रेष्ठका अनुसार ठोरी गाउँपालिकाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग बस्ती–आवादी क्षेत्र रहेको छ। उनले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रै बस्ती–आवादी क्षेत्रलाई ग्रे–जोनका रूपमा र संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रलाई ग्रिन–जोनका रूपमा छुट्याएर कानुनी प्रावधान सुधार गर्न सके विद्यमान मध्यवर्ती क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गर्नुभयाे ।

“बस्ती–आवादी क्षेत्रलाई ग्रे–जोनका रूपमा फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिए स्थानीय विकास सहज हुन्छ र संरक्षणको उद्देश्य पनि कायम राख्न सकिन्छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयाे ।

बैठकमा ठोरी गाउँपालिका–५ र ६ का वडा अध्यक्षहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा नागरिकका दैनिक काममा देखिएका कठिनाइबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधारसँगै प्रक्रियागत सरलीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सुनाखरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर पाख्रिनसहित पाँचवटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रतिनिधि, संरक्षण साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाले पनि मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे।

सहभागीहरूले क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रलाई ग्रिन र ग्रे–जोनमा वर्गीकरण, स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट, समुदायको सहभागिता वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी र व्यवस्थापन संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनीहरूले संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधी नभई एकअर्काका पूरकका रूपमा अघि बढाउने गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान संरचनामा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।