हेटौँडा, २४ भदौ : मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी, संस्थागत तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सुझाव संकलनमा सीमित नभई अब कार्यान्वयनयोग्य र देखिने निकास खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा हेटौँडामा सम्पन्न ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक सवाल, कानुनी स्पष्टता र समन्वयको आवश्यकता’ विषयक मकवानपुर जिल्ला स्तरीय स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाबीचको समन्वय बैठकमा सहभागीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

बैठकमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा व्यवहारिक समस्याबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रको मूल उद्देश्य संरक्षण, समुदाय र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको बताउँदै सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहको भूमिका र विकासका आवश्यकता थप बढेकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै समस्या एउटै प्रकृतिका नभएकाले तत्काल व्यवस्थापनबाट समाधान गर्न सकिने, प्रक्रियागत सुधार आवश्यक पर्ने तथा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय छुट्याएर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।

“राष्ट्रिय निकुञ्जले आफैँ कानुन संशोधन गर्न सक्दैन, तर व्यवहारमा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्रमाणसहित सरोकारवालासँग छलफल गर्न, सुझावलाई वर्गीकरण गर्न र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयमा पहल गर्न सक्छ,” प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले भन्नुभयो।

उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनलाई अधिकारको प्रतिस्पर्धाका रूपमा नभई संरक्षण, समुदाय र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको आधार बनाएर आवश्यक सुधारका विषय सम्बन्धित तहमा पुर्‍याउँदै समाधान खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा विशेषगरी विकास निर्माण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा स्थानीय सरकारले निकुञ्जबाट अपेक्षा गरेअनुसार सहकार्य र सहजीकरण प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो।

संरक्षणसँगै नागरिकको सुरक्षा, विकास निर्माण, राहत तथा क्षतिपूर्ति र स्थानीय तहको भूमिकालाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा प्रक्रियागत जटिलता आउने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा नागरिकको प्रत्यक्ष दबाब स्थानीय सरकारमाथि पर्ने भएकाले निकुञ्ज र स्थानीय तहबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकै कारण भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाप–नक्सा र लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो।

यस्तो अवस्था लामो समय कायम रहँदा समुदायमा मध्यवर्ती क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले संरक्षणको उद्देश्य कायम राख्दै नागरिकका जायज भूमि अधिकार र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारिक र सरल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका काममा समेत समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको विकास आवश्यकता र संरक्षणको उद्देश्यबीच व्यवहारिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आवश्यक परे मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमा पुनरावलोकन वा संशोधन गर्न सकिने गरी कानुनी निकास खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्याबारे पटक–पटक सुझाव संकलन भए पनि त्यसबाट अपेक्षित समाधान नआएको बताउनुभयो। अघिल्ला सुझाव कहाँ पुगे, किन कार्यान्वयन भएनन् र अहिले संकलन गरिएका सुझाव कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

“सुझाव पटक–पटक लिने तर समाधान नदिने अवस्था कहिलेसम्म?” भन्दै उहाँले अब पुनः सुझाव संकलनमा मात्र सीमित नभई अघिल्ला सुझावको समीक्षा, जिम्मेवार निकायको पहिचान र कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रक्रिया बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सीताराम अर्यालले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा उपभोक्ता समितिलाई सीमित अधिकार र मुख्यतः सहजीकरणको भूमिकामा राखिएकाले व्यवहारमा अपेक्षा र अधिकारबीच अन्तर देखिएको बताउनुभयो।

कानुनले स्पष्ट रूपमा अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारी नतोकेसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद तथा अन्तरविरोध दोहोरिरहने उहाँको भनाइ थियो।

“मध्यवर्ती क्षेत्र नै हटाउँदा सबै समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसका लागि पहल गर्न तयार छौँ। तर मध्यवर्ती क्षेत्र हटाए पनि वन्यजन्तुका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाप्त हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हटाउने वा जस्ताको तस्तै राख्नेभन्दा यसको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई समयानुकूल सुधार गर्दै संरक्षण, समुदाय र स्थानीय सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

डिभिजन वन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राकेशचन्द्र चन्द्रवंशीले मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमा संशोधन भएमा संशोधित क्षेत्र सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा आउने र प्रचलित वन ऐन तथा नियमअनुसार वन व्यवस्थापन तथा नियमन गरिने बताउनुभयो।

तर प्रशासनिक वा कानुनी हैसियत परिवर्तन भए पनि वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमन नरोकिने भएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको चुनौती भने यथावत् रहन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमा वा व्यवस्थापन संरचनामा परिवर्तन गर्ने विषयलाई प्रशासनिक वा कानुनी अधिकारक्षेत्रका दृष्टिले मात्र नभई वन्यजन्तुको आवागमन, बासस्थान, स्थानीय समुदायको सुरक्षा तथा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वको दृष्टिले समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बैठकमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ तथा मनहरी गाउँपालिकाका वडा नं १, २, ३, ४, ५, ७ र ८ का वडाध्यक्षले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण विकास निर्माण, नागरिकको दैनिकी, भूमि व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलगायतका विषयमा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँहरूले सम्भव भएसम्म छिटो कानुनी तथा नीतिगत निकास खोज्न तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित वडालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउने वा सीमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

बैठकमा मध्यवर्ती क्षेत्रका सात उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय हेटौँडा, राप्ती र काठमाडौँका प्रमुख तथा संरक्षण साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

सहभागीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विषय निकुञ्ज वा स्थानीय तहको मात्र विषय नभई संरक्षण, विकास, स्थानीय अधिकार, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वसँग जोडिएको साझा विषय भएको बताएका थिए।