वीरगञ्ज, १४ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरुमा बर्षेनी विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गईरहेका बेला मधेस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
स्थापना भएको पहिलो एक बर्षमै अर्थात अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ बाटै कानून संकायतर्फ बीए एलएल बी र जनप्रशासन संकायतर्फ बिपीएम कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको मधेस विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको दुबै संकायमा निर्धारित सङ्ख्या भन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएपछि यसबर्ष पनि छनौट प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
“अघिल्लो बर्षको तुलनामा यसबर्ष कानून र जनप्रशासन संकाय दुबै संकायतर्फ भर्ना हुन निर्धारित सिट सङ्ख्या भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको आवेदन परेको छ”, मधेस विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजय कुमार यादवले भन्नुभयो,“ यही असोज १९ गते शनिवार इन्ट्रान्स परीक्षा लिन्छौ, त्यसबाट छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नाम दत्र्ता हुन्छ,” त्यसपछि चाडपर्व नै सुरु हुन्छ, त्यसैले छठपर्व पछि दुबै संकायको कक्षा सञ्चालन हुनेछ ।”
मधेस विश्वविद्यालयलाई कानुन संकायतर्फ ११०, जनप्रशासनतर्फ ५५ वटा कोटा निर्धारण गरिएको छ । उहाँका अनुसार बीए एलएल बी मा दुई सय ३९ जना र बिपीएम मा ६० जना विद्यार्थीको आवेदन दत्र्ता भएको छ ।
विद्यार्थी छनौटका लागि ८० पूर्णाङ्कको लिखित र २० पूर्णाङ्कको अन्तरवार्ता परिक्षा लिईने मधेस विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उहाँका अनुसार मधेस विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि कक्षा १२ वा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको परिक्षामा न्यूनतम ५० प्रतिशत वा सी प्लस अंक ल्याएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।
पठन पाठनका लागि मधेस विश्वविद्यालयद्वारा गठित पाठ्यक्रम विकास समिति र काठमाडौं विश्व विद्यालयको विज्ञ टोलीले तयार पारेको पाठ्यक्रम पारित भएर पठन पाठन हुँदै आएको छ ।
विश्वविद्यालयको तत्काल आफ्नो संरचनाहरु निर्माण भईनसकेकोले काठमाडौं विश्व विद्यालयको समन्वयमा यी दुबै संकायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत २०७९ बैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले पहिलो एक बर्षमै दुई वटा संकायको पठन पाठन सुरु गरेको थियो । विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङ्गको भवन लिजमा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अनुसन्धान र प्रशिक्षणको माध्यमबाट शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने मान्यता अनुरुप मधेस विश्वविद्यालयलाई मधेस प्रदेशमै पहिलो मधेस अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दिपकबहादुर शाक्यले बताउनुभयो ।
‘‘हामीले सञ्चालन गरेको कानुन र जनप्रशासन संकायको कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण देखेर उत्साहित भएका छौं”, उपकुलपति प्रा.डा शाक्यले भन्नुभयो,‘‘ त्यसैले निकट भबिष्यमै मेडिकल, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापी लगायतका चिकित्सा र स्वास्थ्य सम्बन्धि कक्षा पनि चलाउने लक्ष्य राखेका छौं ।” तत्कालका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल र पोखरियास्थित पोखरिया अस्पतालाई आधार बनाएर एमबीबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर प्राविधिक टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तयारी भएको उहाँको भनाई छ ।
मधेस विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धामूलक बनाउने दृष्टिले एम फिल पिएचडी सँगै फार्मेसी र विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उपकुलपति प्रा.डा शाक्यले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई उच्च शिक्षामा समाहित गराउन शिक्षालाई शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीपसँग र सीपलाई समृद्धिसँग जोड्ने उद्देउश्यका साथ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि मधेस प्रदेशमै पहिलो ‘‘मधेस स्कील स्कूल” स्थापना गर्ने पनि मधेस विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उहाँको कथन छ ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपीआर बनाउँदै
पोलिटेक्निक, आईटि, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इन्जिनियरिङ्ग लगायतका प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ेको मधेस विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तीसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि डिपीआर तयारीमा जुटेको छ ।
मधेस विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका २ मा ३५ विघा र पोखरिया नगरपालिकामा १६ विघा ऐलानी जग्गा प्राप्त गरेको भने पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ (राधाकृष्ण मन्दीर) को २७ बिघा जग्गा पाउने आश्वासन पाएको छ ।
बहुदरमाई नगरपालिका २ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमांकन गरी पिलर जडान गरिएपनि अझै स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन् । ‘‘नगरपालिकाले जग्गाका लागि हामीलाई लेखेर दिईसकेको छ”, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले भन्नुभयो,‘‘ जिल्लाको भोगाधिकार समितिबाट निर्णय भएर मधेस प्रदेश सरकारमा फायल पुग्यो, प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट पनि जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय भईसकेको छ ।” अब मधेस प्रदेश सरकारबाट त्यो निर्णय सङ्घीय सरकारसम्म पुगेर सङ्घीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ, यहाँबाट निर्णय भएपछि जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा आउने उहाँको भनाई छ ।
‘‘जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयको नाममा नआएसम्म हामीले त्यो जग्गामा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन सक्दैनौं”, रजिष्ट्रार यादवले भन्नुभयो,‘‘भौतिक संरचना बनाउन जग्गा चाहिन्छ, हाम्रो नाममा जग्गा नआएसम्म बनाउन सकिदैन्, भौतिक संरचना नबनाएसम्म अन्य कक्षा सञ्चालन गर्न सकिदैन् ।” त्यसैले हामी जग्गा प्राप्तीसँगै भौतिक संरचना निर्माणको डिपीआर बनाउन लागेका छौं, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै पोखरीया नगरपालिकाको १६ विघा जग्गाको स्वामित्व मधेस विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
मधेस विश्वविद्यालयलाई आर्थिक समस्या आउन दिदैनौ ः मुख्यमन्त्री सिंह
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सत्तिशकुमार सिंहले प्रदेशकै गौरबको योजनाको रुपमा रहेको मधेस विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रुपमा कुनै समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मधेस विश्वविद्यालयको तेश्रो सभा बैठक २०८१ मा बोल्नुहुँदै सो विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रुपमा कुनै समस्या हुन नदिने र विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सिमित श्रोत साधनकै भरपुर उपयोग गरी छोटो अवधीमा मधेस विश्वविद्यालयले प्रदेशको शैक्षिक विकासमा महत्वपुर्ण उपलब्धी हासिल गरेको चर्चा गर्नुहुँदै मुुख्यमन्त्री सिंहले मधेसको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै माथि उकास्न मधेस विश्वविद्यालयको भूमीका अहम हुने विश्वास आफुले लिएको बताउनुभयो ।
मधेस विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको सहयोग आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस बिषयमा संघीय सरकार र अन्य दाताहरुसँग पहल अघि बढाउने बताउनुभयो ।
शिक्षा नै समाज र राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई प्रदेश सरकारले बिशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
मानव सूचाङ्कमा पछि परेको मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याएर प्रदेशलाई शिक्षाको हवको रुपमा विकास गर्न सरकारले महत्वपुर्ण योजनाहरु अघि बढाएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षा प्रणालीमा रहेको बेथितीलाई अन्त्य गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मधेस विश्वविद्यालयको बजेट रु. २३ करोड ८१ लाख पारित
मधेस विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि रु. २३ करोड ८१ लाख भन्दा बढीको बजेट पारित गरेको छ ।
हालै सम्पन्न मधेस विश्वविद्यालयको तेश्रो सभा बैठकले चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि रु. २३ करोड ८१ लाख २४ हजार नौ सय नौ को बजेट पारित गरेको हो । विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि पुँजीगततर्फ रु. १२ करोड १४ लाख ९९ हजार नौ सय नौ र सञ्चालनतर्फ रु. ११ करोड ६६ लाख २५ हजार गरी रु. २३ करोड ८१ लाख २४ हजार नौ सय नौ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति सतिशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकले पारित गरेको हो ।
