राजविराज, १४ चैत्र । हरवा चरवाहरुको पुर्नस्थापना र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सोमवार सप्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रद्वारा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आयोजित प्रधानमन्त्रीको बिशेष सन्देश र हरवा चरवाको पुर्नस्थापना बिषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
सरकारद्वारा घोषित हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिदै हरवा चरवाको सबालमा सरकार गम्भीर हुन नसकेकाले दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मिराकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीबाट भएको हरवा चरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
हरवा चरवाहरुको पुर्नस्थापना र उहाँहरुको भावी सन्ततिको उज्वल भबिष्यका लागि सबै पक्षले ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले हरवा चरवामाथि कुनै किसिमको बिभेद हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा हरवा चरवा अधिकार मञ्च डाक्नेश्वरी नगर समितिका मधु सदा, रामदेव सदा, परमेश्वरीदेवी सदा, सोमिन्द्रादेवी राम, निर्मलादेवी राम लगायतले हरवा मुक्तिको घोषणा भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा आफुहरु समस्यामा रहेको बताउँदै सरकारले पुर्नस्थापनाको गरेपनि अझै आफुहरु उठिबासको समस्या भोग्नु परिरहेको बताएका छन् ।
सो अवसरमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका टिम लिडर बिनोदानन्द चौधरीले हरवा चरवा पुर्नस्थापना कार्यबिधि २०७९ अनुसार हरवा चरवाहरुको लागत सङ्कलन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसका लागि स्थानीय सरकारले ठोस योजना अघि सार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
श्रीुपर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका सहजकर्ता नरेश कुमार सदाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा श्रीुपर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक लालुप्रसाद रामले हरवा चरवा परिवारको आर्थिक उन्नति र सशक्तिकरणका लागि द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा जिल्लाको रुपनी गाउँपालिकासहित शम्भुनाथ नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र बोदे बसाईन नगरपालिका गरी चार वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
सो अवसरमा हरवा चरवा अधिकार मञ्चले उपप्रमुख यादवलाई हरवा चरवाका सबालमा योजना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
