जनकपुरधाम, १० असोज । मुलुक आर्थिक दबाब र तरलताको अवस्थामा रहेका बेला मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँ पर्ने विलासी सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय सरकारको खर्च मितव्ययितासम्बन्धी परिपत्रको भावनाविपरीत प्रदेश सरकारले महँगो सवारी खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना चर्किएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्राचारपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको सवारी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

राज्यको आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा दबाब रहेका बेला जनताको करबाट संकलित रकम महँगो गाडी खरिदमा खर्च गर्न लागिएको भन्दै यस निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको छ । समाजसेवी तथा इञ्जिनियर धनकिशोर साहले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बेला करोडौँ रुपैयाँ सवारीसाधनमा खर्च गर्नु गैरजिम्मेवार निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा रहेका बेला पाँच करोड रुपैयाँ गाडीमा खर्च गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित हुँदैन । सरकारले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्छ।”

यता श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै अति विशिष्ट अतिथिका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न रकम विनियोजन भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान गरेको उहाँको भनाइ छ।

आर्थिक संकटमा मितव्ययिताको प्रश्न उठिरहेका बेला करोडौँको गाडी खरिदमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र औचित्यमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।