जनकपुरधाम, २४ भदौ । स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया तथा नीति निर्माणमा दलित र सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

दलित महिला सङ्घ धनुषाद्वारा औरही गाउँपालिकामा आयोजित …स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि बहुसरोकारवालाबीच संवादÚ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले संविधानले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा सहभागिता अझै अर्थपूर्ण बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा औरही गाउँपालिका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकालाई नियमितरूपमा विद्यालय पठाउन आग्रह गर्दै शिक्षित भएपछि मात्र समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

æअधिकार मागेर मात्र प्राप्त हुँदैन, त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ,Æ अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, æशिक्षा र चेतनाको विकाससँगै आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।Æ

औरही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशप्रसाद यादवले मुलुकको नीति निर्माणदेखि राज्यका सबै संरचनामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि त्यो सहभागिता अझै अर्थपूर्ण हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

æदलित महिलालाई सक्षम बनाउन शिक्षा र चेतनामा जोड दिनुपर्छ,Æ उहाँले भन्नुभयो, æशिक्षित र सक्षम भए मात्र शासन तथा प्रशासनका विभिन्न तहमा महिलाको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन सकिन्छ ।Æ

गाउँपालिकाले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्म दलित महिलाको सहभागिता गराउने प्रयास गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संविधान तथा प्रचलित ऐन–कानूनले सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

औरही गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष शङ्करप्रसाद साहले महिलाको हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले उनीहरू अझै पछाडि पारिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

दलित महिला सङ्घ धनुषाका अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले राज्यका हरेक निकायमा दलित महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित महिलालाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियामै प्रभावकारी भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

æदलित महिलालाई समानता र समता दुवै आवश्यक छ,Æ अध्यक्ष मण्डलले भन्नुभयो, æअधिकार मागेर मात्र होइन, संगठित भएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । घुम्टोबाट बाहिर आएर अधिकार र नेतृत्वका लागि दलित महिला अघि बढ्नुपर्छ ।Æ

कार्यक्रममा दलित अभियन्ता विनोदकुमार महराले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारको नीति, योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा दलित महिलाको सहभागिताको अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यबारे दलित महिला सङ्घका कार्यक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदाले प्रकाश पार्नुभएको थियो । बबिताकुमारी रामले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, दलित महिला, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।