राजविराज, ९ असार । राजविराज नगरपालिको कार्यपालिका सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका केदार देवले दुई जना उम्मेदवार बिरुद्ध दायर गरेको रिटमा अदालतले निषेधाज्ञा परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण आदेश दिएको छ ।
अल्पसंख्यक समुदायको सूचीमा सूचिकृत नरहेका राजविराज नगरपालिका १ का मो. इलियास र वडा नम्बर ४ का मो. बसिरले अल्पसंख्यक तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको भन्दै निषेधाज्ञा परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको माग सहित देवले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा रिट निवेदन दत्र्ता गराएका थिए । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सो अदालतका न्यायाधिश कुलप्रसाद शर्माको इजलाशले १५ दिनभित्र विपक्षिलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
देवले अल्पसंख्यक समुदायको सूचीमा सूचिकृत नरहेका ती दुवै जनालाई अल्पसंख्यक समुदायको भनि सिफारिस गर्ने वडा नम्बर १ र ४ का वडाअध्यक्ष तथा वडासचिवसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई समेत बिपक्षी बनाएर रिट निवेदन दत्र्ता गराएको छ ।
अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश कीन जारि नहुनु पर्ने हो ? यस विषयमा कारण र प्रमाण भए सो सहित म्याद सूचना पाएको मितिले १५ दिन भित्र विपक्षि मध्येका १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा अन्य विपक्षिको हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
देवको रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका इलियास मियाँ र मो.बसिर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को अनुसुची ७२ बमोजिम अल्पसंख्यक समुदायमा नपर्ने देखिएकोले दुवैको मनोनयन दर्ता खारेज हुनु पर्ने निवेदन मार्फत माँग गरेका छन् ।
यसबारे तोकिएकै समय सिमा भित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिदा पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले न्यायका लागी अदालत पुगेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
