X
_1786096728.jpeg "Tirupati Balaji Health Care")
काठमाडौं,चैत ८ गते । स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।जनप्रतिनिधिले पदमा वहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिताको सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।सर्व
काठमान्डौं ,चैत ८ गते । स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। शिक्षण पेसाभन्दा राजनीतिमा लागेर भविष्य बन्ने देखेपछि सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षकहरूले राजीनामा दिन थालेका हुन्।राष्ट्रिय शिक्षक किताबखानाका प्रमुख एवं निमित्त महानिर्देशक रामराज खकुरेलले सोमबार को कुराकानीमा पछिल्लो समय राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको बताए। उनले भने( ‘अहिले राजीनामा दिएर सेवा निवृत्ति सुविधा लिन आउने शिक्षकको संख्या बढ्न थालेको हो।किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म आठ महिनाको अवधिमा ३ हजार ४ सय १२ जनाले जागिर
काठमाडौं, चैत ७ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुने बताएको छ ।सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आचारसंहिता बनाएपछि राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो ।‘पदमै रहेर उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको र उजुरी परेको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो ।,’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यो भन्दा अगावै आयोगले कानुनी व्यवस्थालाई ख्यालमा राखेर यो व्यवस्था गरियाे, ताकि न्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी उम्मेदवारी दिन न
काठमाडौं, चैत ७ गते । निर्वाचन कसरी जितिन्छ ? पैसाको बलमा वा एजेण्डाको लोकप्रियताले ? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः सधैँ निर्वाचनका बेलामा उठ्ने प्रश्न वा सुरु हुने बहस हो यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अहिले आम नेपालीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।तर बहस सिद्धान्त वा एजेण्डामुखी छैन बरु पैसामुखी छ । आम मतदातामा सुरु भएको यो बहसलाई देशका आमसञ्चारले पनि सतहमा ल्याइदिएका छन् । तिनै सञ्चारका सामग्रीमाथि तर्कवितर्क गरिरहेका छन्, आममतदाता । अनि सबैको एउटै मत छ, बहस निर्वाचनमा पैसाको नभई उम्मेदवार, उसका विगतका काम तथा त्यो उम्मेदवार संलग्न राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त र एजेण्डमा हुनुपर्छ ।यो त
काठमाडौँ, चैत ६ गते । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब २७ करोडको सामग्री विदेशबाट आयात गरिँदै छ । निर्वाचन आयोगले सामग्री आयातका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि आवश्यक २३ प्रकारका सामग्री विदेशबाट आयात गरिने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा ५६ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्नेछन् ।नेपालमा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने १५ प्रकारका सामग्री खरिद व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई अनुमति दिइसकेको छ । मतपेटिका भने आयोगसँग मौज्दात नै छ । उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगसँग
काठमाण्डौ,चैत्र ५ गते । आफूले धेरै सोचविचार गरेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।आज शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा उनले विगतमा झैं धेरे क्रान्तिकारी हुँदा प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्ने जोखिम देखेपछि १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पारित गरेको बताए ।‘अहिले पनि क्रान्तिकारी टोपलिएर १२ बुँदे गर्दिन भनेको भए, केन्द्र सरकार पनि जाने, सभामुख पनि जाने, प्रदेशको सरकार पनि जाने, शान्ति सम्झौता पनि जाने’ प्रचण्डले भने, ‘के हामी अहिले नै भूमिगत भएर हतियार उठाएर जाने स्थिति हो त ? सर्व
काठमाडौं,चैत ५ गते । आगामी निर्वाचनमा नेकपा ९एमाले०ले सजाय पाउनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित झलनाथ खनालले बताएका छन् ।एकीकृत समाजवादीको गुल्मी सम्पर्क मञ्चको भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत भएको संसद विघटन गरेकोले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताए । उनको बाकसमा जिरो मत पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘तब मात्र नेपाली जनताले सही ढंगले संविधानको रक्षा गरेको ठहर हुन्छ ।’कम्युनिस्टको बहुमत रहेको संसदबाट जनमुखी ऐन, कानुन, बजेट र कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिने भन्दै खनालले त्यस्तो संसद विघटन गर्नु दक्षिणपन्थी अवसरवाद भएको बत
सिरहा,फाल्गुन ३० गते । निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । आउँदो ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार दल दर्ताका लागि ८० वटा दलले निवेदन दिएका बेला ७९ वटा दलको दल दर्ता भएको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी २६ फागुनको आयोगको निर्णयअनुसार ७९ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन्,’ पौडेलले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं,फागुन २७ गते – केही राजनीतिक दलहरुले ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा केही दलहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। चुनाव खर्चको सीमा वैज्ञानिक नभएको भन्दै उम्मेद्ववारको खर्च सीमा बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले बैठकमा कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उपयोगमा आउने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरुले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सो क्रममा आयोगले छुट्ट
काठमाडौं,फागुन २७ गते – सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको बताएका छन्। बरू थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको दाबी उनको छ।मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि व्यवस्थित हुने उनले बताए। ‘युट्युबलाई नियन्त्रण गर्ने होइन। नियमन गर्न नयाँ नियम बनाएको हो। यसले युट्युबलाई थप व्यवस्थित गर्छ,’ उनले भने, ‘युट्युब चलाउनका लागि तोकिएको रकमका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ।’उनले युट्युवलाई नियमन गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई
Copyright © 2021 / 2026 / purbanchalexpress.com / All Rights Reserved.
