बागमती, १७ भदौ । चितवनको राप्ती नगरपालिका १२ का ५३ बर्षीय बाबुराम प्रजाले पक्की घर पाएपछि यतिबेला खुसीले गदगद हुनुहुन्छ ।
बर्षाैदेखि घुसको छानो छाप्रोमा ६ जना परिवारका सदस्यसहित बस्दै आउनु भएका प्रजा अब भने पक्की घरमा ढुक्कसँग बस्न पाएपछि सुखी हुनुभएको हो ।
“मान्छेलाई बाच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुदाँ फुसको छाप्रोमा जेनतेन परिवारसँगै बस्दै आएको थिए”, प्रजाले भन्नुभयो,“ तर एकिकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर सरकारले बनाईदिएपछि अब घरको समस्याबाट मुक्त भईयो, अब त केबल कमाएर परिवार मात्र पाल्नु छ ।” आर्थिक बिपन्नता र गरिबीको मार खेप्दै आएका आफु यो जुनिमा पक्की घर सुत्न पाउँछु भने कल्पना नै गरेको थिईन् तर पक्की घरको मालिक नै बन्न पाईएकोमा सरकारलाई साधुवाद छ, उहाँको भनाई थियो ।
उमेरले ६५ बसन्त पुरा गरिसक्नु भएका मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका २ गोपाल प्रजालाई पनि पक्की घरको मालिक बन्छु भने विश्वासै थिएन् । तर उहाँले पक्की घर पाएपछि हर्षित बन्नु भएको छ ।
“हामी बर्षाैदेखि फुसको छाप्रोमा दिन बिताउँदै आएका थियौंं,” गोपाल प्रजाले भन्नुभयो,“ सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाई दिएकोमा हामी खुसी छौं ।” यसबाट बर्षाैदेखि भोग्दै आएको घरवार बिहीनताको समस्या समाधान हुने उहाँको विश्वास छ ।
चितवनका बाबुराम र मकवानपुुरका गोपाल मात्र होईन्, आव २०८०÷८१ मा ती दुबै जिल्लाका छ सय ५० परिवारले एकिकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तत पक्की भवन पाई सक्नु भएको छ भने तीन सय परिवार पक्की घरको मालिक बन्ने तयारी छन् । फुसको छाप्रोमा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, बोटे तथा दलित बिपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएपछि हर्षित बनेका छन् ।
चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, बोटे समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालित एकिकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आव २०८०÷८१ मा तीन सय ५० घर निर्माण सम्पन्न भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर हेटौडाका प्रमुख ई. भूमिनन्द ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कुल पाँच सय ४७ घर निर्माण गर्ने सम्झौता भएकोमा तीन ५० घरको निर्मा सम्पन्न भईरहेको र बाँकी घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । यस्तै विपन्न दलित समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आव २०८०÷८१ मा मकवानपुर र चितवन जिल्लामा चार सय घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रमुख ढकालको भनाई छ । उहाँका अनुसार जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच सय पाँच घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा आव २०८०÷८१ मा तीन सय ८९ वटा घरको सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये तीन सय घरको निर्माण सम्पन्न भईरहेको र बाँकी ८९ वटा घर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश घर लाभग्राहीहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको प्रमुख ढकालको कथन छ ।
बरण्डा सहित दुई कोठे पक्की भवन र शौचालयका लागि सरकारले प्रति लाभग्राही रु.चार लाखका दरले बजेट छुट्याएको छ ।
अति बिपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजना अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ । गत आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ सम्म जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएकोमा आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ बाट प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
तर निर्माण सामग्रीहरुको बजार भाउ अत्यधिक बढ्ेपनि गत आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ देखि हालसम्म पनि प्रति लाभग्राही रु. चार लाखका दरले मात्र बजेट उपलब्ध हुदाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको प्रमुख प्रमुखको कथन छ ।
त्यस्तै फुसको छानो हटाउने अभियान अन्तर्गत पछिल्लो एक बर्षको अबधीमा मकवानपुर र चितवन जिल्लामा जस्तापातासहितको नौ सय सुरक्षित घर बनाईएको छ ।
फुसको छानोका कारण हावाहुरीको समयमा अत्यधिक आगलागीका घटना हुदाँ ठूलो धनजनको क्षति हुने र बर्षेनी परालले छानो हाल्नुपर्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले फुसको छानो बिस्थापित गर्ने योजना सञ्चालन गरेको हो ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा दुबै जिल्लाका बिभिन्न बस्तीमा रहेका नौ सय घरबाट फुसको छानोलाई बिस्थापित गरी जस्तापातासहितको सुरक्षित घर बनाईएको प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ती दुबै जिल्लामा एक हजार छ सय ६७ घरबाट फुुसको छानो हटाउने स्वीकृत भएकोमा हालसम्म नौ सय घरबाट फुसको छानो विस्थापित गराई सकेको र बाँकी घरमा पनि काम भईरहेको छ ।
बर्षेनी हुने आगलागी र छानो चुहिने समस्याको दिगो समाधानका लागि जस्तापातासहितको सुरक्षित घर बनाउँदै आएको प्रमुख ढकालको भनाई छ ।
“प्रत्येक घरका लागि रु. ६० हजार रकम छुट्टयाईएको छ”, प्रमुख ढकालले भन्नुभयो,“लक्षित परिवारलाई घरमा जस्तापाता हाल्न पहिलो किस्तामा रु. ३० हजार दिने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार जस्तापाता हालेर भवन बनाउनेलाई थप रु. ३० हजार निकास दिने व्यवस्था छ ।” सो कार्यक्रममा कुनै खास लक्षित वर्ग वा जात बिशेषलाई नभई फुसको छानो भएका सबै परिवारलाई समेटिएको उहाँको कथन छ ।