सिरहा,माघ २८ गते । मधेश प्रदेश सरकारले सवारी साधनको सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि हुने ट्रायलमा परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन चलाउन सक्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि ट्रायल परीक्षा हुने स्थलमा सम्बन्धित ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्दा परीक्षार्थीले त्यसवापत अतिरिक्त रकम दिनुपर्दथ्यो । ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन ट्रायलकै बखत चलाउँदा जानकारी भए पनि अप्ठ्यारो हुने गरेको गुनासा आउन थालेपछि मधेश प्रदेश सरकारले सम्बन्धित परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन लिएर ट्रायल दिने निर्णय गरेको छ ।

जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको मातहतमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले ट्रायलका लागि एकप्रकारको सवारी साधन सेन्डिकेटलाई भत्काएका छन् । परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल परीक्षा दिने भएपछि सहज र सस्तो भएको छ ।

सवारी साधनको अनुमति पत्र बनाउन मोटो रकमको लेनदेन हुने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । केही समय पूर्व रौतहट जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राति परेपछि लिखित र मौखिक परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । अध्यारोमा परीक्षा लिँदा भारी अनियमितता हुने गरेको थियो । मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएको छ । यसले लाइसेन्स बनाउन सर्वसधारणलाई सहज भए पनि आर्थिक लेनदेन अत्यधिक बढेको बताइन्छ ।

यातायात कार्यालय स्थापना भएको नयाँ स्थानहरुमा कार्यालय प्रमुख बन्न विगतमा मन्त्रीहरुलाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने अवस्था थियो । रकमको लेनदेन गरी सवारी चलाउनै नजान्ने व्यक्तिहरुलाई समेत लाइसेन्स बेच्ने क्रम जारी रहेको बेला मुख्यमन्त्री यादवले ट्रायललाई सहज बनाएर सवारी हाँक्न सक्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिने प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न थालेका छन् ।