समृद्ध मुलुकको जग सूचना प्रविधि समृद्ध मुलुकको जग सूचना प्रविधि

  • अनुभक्त चौधरी
  • प्रकाशित मिति: फाल्गुन 10, 2076
  • 59 पटक पढिएको

सिरहा,फाल्गुन १० गते । दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा तय भएको थियो । यो नारालाई सार्थक बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधि मात्र एउटा यस्तो अस्त्र हो, जसले नेपालको प्रशासन यन्त्रलाई पूर्णतः रूपान्तरण गर्नसक्छ । यसकै माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकले सहजै सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गर्न पाउँछन् । यो सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा यो एकदम ‘लेटेस्ट इन्डस्ट्रिज’ (हालसालैको उद्योग) हो । विश्वका धेरै देशले यसको सदुपयोग गरेर धेरै प्रगति गरिसकेका छन् । भारतभन्दा पहिले नेपालमा कम्प्युटर आएको थियो तर सूचना प्रविधिमा भारतले छलाङ नै मारिसक्यो । हामीले गति समात्न सकेनौँ । विभिन्न राजनीतिक लडाइँमा अल्झियौँ । आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यौँं । व्यवस्था परिवर्तनमा अल्झियौँ । तैपनि सूचना प्रविधिको हाम्रो बजारको सम्भावना अझै छ । हाम्रो सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिले नै योगदान दिन्छ, त्यसैले सरकारले यस्तो उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । सूचना प्रविधिका लागि नेपाल आफैँ ठूलो बजार हो । नेपालमा भएका सफ्टवेयर कम्पनीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । प्रणालीहरू आफँै विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्पित हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई पहिलो चरणमै ‘डिजिटलाइज्ड’ गरेर उहाँले सूचना प्रविधिप्रति लगाव देखाउनुभयो । पहिले मन्त्रिपरिषद्मा चाङ्का चाङ बैठकका प्रस्ताव आउँथे । अहिले ल्यापटपमै प्रस्ताव आउने र छलफलको विषय बन्ने गर्छन् । परियोजनाको काम के कति भए भनेर अनुगमनका लागि यसअघि लाखौँ खर्च हुन्थ्यो । समय त्यत्तिकै खर्चिनुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले त्यो हटेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयमै बसेर ‘एक्सन रुम’बाट अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै एक देशबाट अर्को देशका आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी र देशका सातवटै मुख्यमन्त्रीसँगको छलफल उहाँले ‘भिडियो कन्फरेन्स’मार्फत कार्यकक्षमै बसेर गर्नुभएको छ । महìवपूर्ण कार्यक्रमको उद्घाटनदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे प्रत्यक्ष अनुगमन पनि उहाँले गर्नुभएको छ । यो एकवर्षे अवधिमा धेरै कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोगबाटै अनुगमन गर्नुभएको छ । यसले एकातिर सरकारी खर्च पनि बचायो र अर्कोतिर समयको पनि बचत ग¥यो । सूचना प्रविधिको सहयोगले नै यी काम सार्थक बने । यसरी हेर्दा एक्सन रुममा भएको लगानी त अहिले नै उठिसकेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्नुभएको भए धेरै खर्च हुने थियो । अब त्यो भएन ।
नेपाली नागरिकले सरकारी सेवा सुविधा लिंँदा कहाँ कहाँ बढी दुःख पाइरहेका छन् ? त्यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले सूचना प्रविधिमार्फत सहज बनाउन चाहेको छ । यसैका लागि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ निर्माण गरिएको छ । जस्तै लाइसेन्स लिँदा, सवारी साधनको कर तिर्दा, पासपोर्ट बनाउँदा र अन्य कर तिर्ने बेलामा पनि दुःख पाइरहेको देखिन्छ । ‘डिजिटल फ्रेमवर्क’को आठवटा आधार र ८० वटा पहल छन् । यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सरकारले चलायमान गर्न खोजेको छ । यसका आठवटा आधारमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार र डिजिटल फाउन्डेसन रहेका छन् । सबै क्षेत्रलाई यसमा जोड्ने तयारी सरकारको छ ।
नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधामा कहाँनेर समस्या भएको छ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ । नागरिक एप्स तयार भएको छ, चाँडै सञ्चालन हुने तयारीमा छ । एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न पनि यसले सघाउँछ । यसअन्तर्गत नौवटा निकायलाई एकअर्कासँग जोडेको छ । प्यान नम्बर लिन, विवाह दर्ता गर्न, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षाकोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, पासपोर्टदेखि लिएर लाइसेन्स लिन पनि यसबाट सहयोग पुग्नेछ । कुनै पनि नागरिकले ई–सेवाका लागि आफ्नै मोबाइलबाट सेवा सुविधा लिनसक्छ । सरकारी निकायमा धाउनुपर्दैन । यसले सुशासनमा पनि छलाङ मार्छ । थोरै समयमा ठूलो छलाङ मार्ने हाम्रो लक्ष्य पनि छ । सरकारी र निजी सबै निकायलाई एउटै अभियानमा बाँधेर अगाडि लैजानमा पनि यसबाट मद्दत पुग्छ । एयरपोर्टको पुरानो प्रणालीको अन्त्य गरी नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको छ । अध्यागमन विभागले आफ्नै प्रणाली विकास गरेको छ । विभिन्न निकायसम्म लगेर मिलेर काम गर्ने वातावरण तयार भइरहेको छ ।

चुनौती कस्ता ?
अहिले कुल जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छ । सामाजिक रूपमा हेर्दा एक करोड २० लाख नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएका नागरिक इन्टरनेटमार्फत प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधा लिन सक्षम छन् । यो वर्ग प्रविधिमा साक्षर छन् । सरकारले दिने प्रविधियुक्त सेवा सुविधाका लागि यो वर्ग प्रतीक्षामा छ । अहिले धेरै नेपाली नागरिकले स्मार्ट फोन बोक्छन् । यो सङ्ख्या बढ्दो छ । सरकारको प्रशासन अहिले कागजातमा आधारित छ । परम्परागत छ । अब सूचना प्रविधिमार्फत हामीले ‘पेपरलेस’ प्रशासनको परिकल्पना गरेका छौँ । त्यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्दैछौँ । प्रविधिबारे विश्वास जगाउन पनि बाँकी छ । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने अधिकांश जनशक्ति पनि परम्परागत सोचका छन् । नयाँ जनशक्ति जति आइरहेका छन्, सबै प्रविधिको ज्ञान भएका छन् । पुराना जनशक्तिलाई रूपान्तरण गर्नु एउटा चुनौती छ तर कुरा यत्ति हो कि, ‘कर्मचारीले आफूलाई अपडेट गर्छ या आउटडेटेड भएर जान्छ । आजको भोलि नै त कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । नागरिकको आकाङ्क्षालाई हेरेर सरकारले काम गर्न भने खोजेको छ ।
हामी आधार बनाएर काम गरिरहेका छौँ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाँदा केही जोखिम पनि हुन्छ । नेपाली नागरिकको नागरिकता, पासपोर्ट अहिले सबै डिजिटल रेकर्ड छ तर त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । सरकारी निकायमा रहेका विवरण सुरक्षित हुनैपर्छ । नत्र अरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नसक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अहिले सुरुवाती चरणमा काम गरिरहेको छ । यो एउटा अभियान हो । यसलाई स्थानीय तहसम्म लगेर नागरिकलाई सुसूचित गर्न जरुरी छ । यो फ्रेमवर्कको करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । कानुनी रूपमा यसको केही जटिलता फुकाउन बाँकी छ । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ । प्रविधिमार्फत सूचना पनि प्राप्त हुनेछ र सेवा पनि सहज हुनेछ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’का लागि नागरिकलाई सचेत बनाउन पनि जरुरी छ ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई प्राधिकरण बनाएर अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ । देशको प्रशासनिक कामलाई प्रविधियुक्त बनाउन सरकारले पहिले तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि नागरिकले पनि यसबारे चासो राख्नुपर्छ । यसले नागरिकको सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने त छँदैछ, सुशासन कायम गर्नसमेत ठूलो मद्दत पुग्नेछ । अबको युग प्रविधिको युग हो । यसबाट कोही भाग्न सक्दैन । विश्वमा जति पनि प्रगति र विकास सम्भव भएका छन्, त्यो सबै प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोगले नै हो । हामी त अझै यसमा धेरै पछाडि छौँ । प्रविधिको विकास भएपछि यसको प्रयोग गर्न सकेमा धेरै ठाउँमा नागरिकले भौतिक रूपले उपस्थिति नजनाउँदा पनि काम फत्ते हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सूचना प्रविधिमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् तर हामी अझै धेरै पछाडि छौँ । भर्खर यसको सुरुवात गर्ने चरणमा छौँ । यद्यपि हाम्रा नागरिक सूचना प्रविधिमा धेरै जानकार भइसकेका छन् । प्रविधियुक्त सरकारी सेवा सुविधाका लागि तयारी अवस्थामा छन् । सरकारले नागरिकका सेवा सुविधा प्रविधिमार्फत प्रवाह गर्न सुरु गरेमा नागरिक त्यसमा सहज रूपले सहभागिता जनाउने देखिन्छ । यही हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफलता हुनेछ ।

गोरखापत्र अनलाईन


नरहा गाउँपालिकालाई डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्धारा राहत खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण

सिरहा,जेठ २१ गते । नरहा गाउँपालिका वडा नं.३ लाई डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्धारा राहत खाद्यान्न स

सिरहामा १७ जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या ४७ पुग्यो

सिरहा,जेठ २० गते । सिरहा नगरपालिकाको सिरहा सदरमुकाम स्थित रहेको श्री सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता याद

एभीन्यूजले प्रेस काउन्सिललाई टेरेन, स्पष्टिकरण नदिएपछि ताकेता पत्र काटियो

 सिरहा ,जेठ१७ गते । । एभीन्यूज टिभीको नाममा प्रेस काउन्सिल नेपालले ताकेता पत्र काटेको छ । एभीन्यूजले झा ब

जय गणेश मिडिया प्रा.लि. धनगढीमाई–५, सिरहा द्वारा संचालित

हाम्रो टिम

प्रवन्ध निर्देशक

सन्तोष कुमार साह


प्रधान सम्पादक

हिरा लाल चौधरी


सम्पादक

श्याम सुन्दर साह

 

बिशेष सम्वाददाता

गणेश कुमार ठाकुर

नरेश चन्द्र बरबरिया


विज्ञापनको लागी

महेश प्रसाद चौधरी

सम्पर्क

धनगढीमाई–५, सिरहा, नेपाल

९८०१५१३००४, ९८५२८३३२०४

संस्था दर्ता नं.

सूचना विभाग दर्ता नं. ८८८/२०७५/०७६

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: २२११/२०७४/०७५

कम्पनी दर्ता नं.: १५११५३/२०७२/०७३

पना नं.: ६०४२७८२५२