स्थानीयवासीहरूलाई सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटमा कचौराको बाहिरी बाधा

सिरहा, असार १७ गते । कचराको ढोका फेरि एक पटक फेरि काठमाडौंको सडकमा जम्मा गरीएको छ र नवलकोट जिल्लाको ओखरापौवामा सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटको वरिपरि निराश स्थानीय स्थानहरू हप्तामा भन्दा बढीको लागि साइटमा अपशिष्ट लिने वाहनों को आक्रोश रोकिएको छ।

14 वर्ष पहिले सरकार द्वारा Sisdol लैंडफेइल साइट पट्टेको थियो। सरकारले काठमाडौंको घाटीको बर्बाद व्यवस्थापनको अस्थायी समाधानको रूपमा स्थानीयहरुको साथमा दुई वर्षको सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो। स्थानीयहरू, जसले अहिले सरकारद्वारा धोका दिएको महसुस गरे, नयाँ मागको साथ अगाडि बढेको छ कि यसले कानुनलाई वैधानिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ।

स्थानीयहरूले भनेका छन् कि यस क्षेत्रमा प्रस्तावित मूल ल्यान्डफिल साइट लगभग 600 वर्ग मीटर थियो। एक क्षेत्रिय कार्यकर्ता समीर बालीमीले भने "क्षेत्र प्रत्येक गुणात्मक वर्षको साथ ठूलो र ठूलो भयो, त्यसैले सरकारले बढ्दो बर्बाद व्यवस्थापन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक र गथरी भूमि प्राप्त गर्यो।" "यसका साथ, स्थानीय भूमिहरू कचराको पर्वतमा घिमिरे पछि देशलाई आफ्नो भूमि पट्टे गर्न बाध्य भए।"

बल्लीमीले भने, "ल्यान्डफिल साइटले दुई किलोमिटरको जग्गाको जगमा राखेको छ।"

यो आश्वस्त पार्न स्थानीयहरूले उनीहरूले अब आफ्नो भूमिको उपयोग गर्न सक्दछन् कि सरकारलाई बजारको मूल्य अनुसार आफ्नो भूमि खरीद गर्न अनुरोध गरेको छ।

उनीहरूले मेट्रोपोलिटन पुलिस दायरा, काठमाडौँबाट डिप्लोमा पुलिसबाट डराएपछि उनीहरूले ल्यान्डफिल साइटमा सवारी साधन चलाएका थिए। स्थानीयहरूलाई त्रास गर्न पुलिसले चार्ज लगाउन र आगो आँशु ग्यास पुछिदिनुपर्छ।

आज, सिसडोलका दर्जनौं स्थानीयवासी बिद्यार्थी सुन्दर शाकालाई भेट्न काठमाडौं, काठमाडौँ महानगरपालिकाको महापौर, उनीहरूको समस्याबारे चर्चा गर्न। उजुरी स्थानीयहरूले महापक्षलाई चेतावनी दिए कि उनीहरूले डम्पिङ साइटमा बर्बाद लिने गाडीहरूको बाधाको साथ जारी रहनेछन् भने उनीहरूको माग पूरा भएन।

स्थानीयहरूले माग गर्दै आएका छन् कि 42 देखि 50 वटा रोपनीको निजी क्षेत्रलाई खरीद गर्न आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले डम्पिङ साइटबाट बेवास्ता गरेको छ। यी जग्गा करिब 150 घरपरिवार छन्।

"सरकारलाई घाँटीमा छैन भने सरकारले घाटीको बर्बादी ट्रौडिखेल वा सिंहदुरबारमा व्यवस्थित गर्दछ।

तर सरकारले यसलाई बेच्न नसक्नेसम्म हामी यसलाई बर्बाद गर्न हाम्रो देशमा अनुमति नदिने अनुमति दिन्छौं ", स्थानीयले बनाएको वार्ता समूहको समन्वयकर्ता ज्ञानन्द्र प्रकाश गजुरेलले बताए। उनीहरूको चिन्ताको जवाफ दिइरहेका महापक्षले भने, "म चाँडै तपाईंको माग गर्ने प्रयास गर्नेछु।"

महापक्षको साथमा छलफलपछि स्थानीयहरूले 15 दिनसम्म स्थानीय निकायलाई भूमि अधिग्रहण गर्न अध्ययन गर्न अनुमति दिएका थिए। "यदि सरकार 15 दिन भित्र हाम्रो मांगलाई सम्बोधन गर्न असफल भएमा, हामी सवारी साधनलाई पूर्णतया रोक्न बाध्य हुनेछौं"

अनुमान लगाइएको छ कि केएमसी र विभिन्न निजी संस्थाहरूले हरेक दिन सिस्डोल साइटमा 1,000 टन कचरा ढुवानीमा ल्याउँछन्। केएमसीले मात्र बर्बादको 30 प्रतिशत उत्पन्न गर्छ।

सरकारले सन् 2007 मा स्थायी ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गर्न मौजूदा सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटबाट दुई किलोमिटर दक्षिण, 792 किलोमिटर भूमि खरिद गरेको थियो। नयाँ साइटमा अवसंरचना कार्यले केहि हप्तामा गति पाइरहेको छ।

---